भारत में डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिससे Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा।
इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा क्लाउड कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, जिन्हें अब तक जटिल टैक्स प्रोसेस से जूझना पड़ता था। सरकार का मकसद इन सेक्टर्स को लॉन्ग-टर्म टैक्स सर्टेनिटी देना है, ताकि बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए और आकर्षित हों।
पिछले कुछ सालों में भारत ग्लोबल डेटा सेंटर हब के तौर पर तेजी से उभरा है। कई बड़ी टेक कंपनियां मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में अपने डेटा सेंटर्स स्थापित कर रही हैं, जिससे रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं।
इंडस्ट्री जानकारों का कहना है कि अगर यह टैक्स सुधार सही तरीके से लागू होता है, तो इससे भारत की Semiconductor और Electronics मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी काफी बल मिलेगा, जो सरकार के Make in India मिशन के लिहाज से एक अहम कदम साबित होगा।