Middle East में Iran और United States के बीच बढ़ते तनाव ने India के सामने एक बड़ा diplomatic challenge खड़ा कर दिया है। Strait of Hormuz, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण oil shipping lane है, अब एक war zone की तरह बन गया है। India के लिए यह crisis सिर्फ एक foreign policy issue नहीं, बल्कि एक economic emergency भी है।
Iran पर US-Israel airstrikes (Operation Epic Fury) के बाद Iran ने Hormuz strait को close कर दिया। इससे global oil supply पर massive impact पड़ा है। India अपनी oil जरूरतों का करीब 85% import करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी strait से होकर आता है। Crude prices में जो spike आई है उससे India की fuel prices और inflation दोनों पर pressure बढ़ रहा है।
India की strategy “strategic autonomy” पर based है। India न तो Iran के साथ और न ही USA के साथ openly align हो रहा है। MEA ने सभी parties से restraint की appeal की है और diplomatic channels के जरिए strait को safe रखने की कोशिश की है। India के पास Iran के साथ historic ties हैं (Chabahar port) और USA के साथ भी strong strategic partnership है।
Indian Navy को Gulf of Aden और Arabian Sea में अपने vessels की protection के लिए additional ships deploy करने के orders दिए गए हैं। Indian shipping companies को alternate routes — जैसे Cape of Good Hope — use करने की advisory जारी की गई है, हालांकि इससे shipping cost और time दोनों बढ़ जाते हैं।
Economists का कहना है कि अगर यह crisis 2-3 महीने से ज्यादा चली तो India की GDP growth पर 0.5-1% का negative impact पड़ सकता है। RBI भी इस situation को closely monitor कर रही है। Rupee पर pressure है, हालांकि RBI के measures से कुछ relief मिला है।
India ने अपने energy security को diversify करने के efforts तेज कर दिए हैं। US, Saudi Arabia, और Russia से oil imports बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि किसी एक region पर dependence कम हो। यह crisis एक बार फिर याद दिला रही है कि energy security India के लिए एक national priority है।