Indian smartphone brands को ग्लोबल स्टेज पर मज़बूत करने के लिए Union Cabinet ने ₹62,500 करोड़ की Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) को मंज़ूरी दे दी है। PM Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह फैसला घरेलू mobile production बढ़ाने, value addition गहरा करने और supply chain मज़बूत करने के मकसद से लिया गया।
यह scheme पुरानी Production Linked Incentive (PLI) योजना की जगह लेगी और FY 2026-27 से FY 2030-31 तक यानी पांच साल तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान cumulative mobile phone production करीब ₹39 लाख करोड़ तक पहुंचे, साथ ही exports में भी बड़ी बढ़ोतरी हो।
Scheme के तहत भारत में बने mobile phones की eligible sales पर manufacturers को 2.25% से लेकर 5% तक का incentive मिलेगा। खास बात यह है कि Indian brands को design और R&D भारत में करने पर अतिरिक्त 3% incentive भी दिया जाएगा — यानी सरकार सीधे तौर पर “Made in India” brands को बढ़ावा देना चाहती है, ना कि सिर्फ assembly को।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से करीब 60,000 direct jobs पैदा होंगी। Industry experts इसे भारत के electronics manufacturing को अगले स्तर पर ले जाने वाला कदम बता रहे हैं, हालांकि इसका असर कब से smartphone की कीमतों पर दिखेगा, यह देखने वाली बात होगी।