RBI Monetary Policy Committee (MPC) की June 2026 की बैठक 3 से 5 जून के बीच हुई और Governor Sanjay Malhotra के commentary पर पूरी financial community की नज़रें टिकी थीं। Middle East tensions, rising crude oil prices, rupee volatility और global uncertainty — इन सब factors के बीच rate decision लेना इस बार आसान नहीं था।
Most economists की consensus यह थी कि RBI इस बार repo rate को current levels पर hold करेगा। Inflation को control करना RBI की priority number one है — और Iran War की वजह से oil prices high रहने से WPI और CPI दोनों पर pressure है। ऐसे में rate cut की संभावना कम है, और rate hike की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि growth moderate लेकिन stable है।
India की growth story के बारे में CNBC की एक recent report ने कहा कि Modi के third term में India’s growth “its toughest test yet” face कर रही है। Foreign portfolio investors ने year-to-date $29.5 billion की equities बेची हैं — 2025 में $18.9 billion के बाद यह और ज़्यादा है। Net FDI भी near all-time low पर है, जो चिंता की बात है।
Monsoon का factor भी RBI के calculations में है। IMD ने below normal monsoon forecast किया है — अगर monsoon weak रहा तो food inflation और बढ़ेगी। इसलिए RBI को “wait and watch” approach अपनानी पड़ रही है। RBI Governor ने यह भी कहा है कि global AI advancements से India के IT sector को long-term risk है जो domestic consumption को affect कर सकता है।
Banks और NBFCs के लिए यह environment mixed है। Credit growth moderate है, asset quality improved हुई है लेकिन external risks बने हुए हैं। June 2026 में NSE और BSE के लिए 21 trading days हैं। Dividend stocks पर investor focus बढ़ा है। Overall message: RBI prudent और data-dependent रहेगा — कोई surprise नहीं, कोई drama नहीं!