India इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, और इसी कड़ी में New Delhi में 12वीं BRICS Environment Ministers Meeting का आयोजन हुआ। इस बैठक में BRICS देशों ने मिलकर climate diplomacy और environment policy को लेकर अहम फैसले लिए।
बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रहा European Union का Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), जिसका BRICS देशों ने खुलकर विरोध किया। सदस्य देशों का मानना है कि यह mechanism developing nations के लिए trade में रुकावट पैदा करता है।
इसके अलावा, BRICS ने 2035 तक adaptation finance को तीन गुना करने की मांग को भी दोहराया, जो 2025 के UN climate conference में तय हुई प्रतिबद्धता का हिस्सा है। India की अध्यक्षता में इस साल BRICS का फोकस खास तौर पर climate finance reform और Global South की trade diplomacy में एकजुटता पर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मीटिंग सिर्फ पर्यावरण को लेकर नहीं बल्कि developing countries की आर्थिक और diplomatic ताकत दिखाने का भी एक मंच है। आने वाले महीनों में इन प्रतिबद्धताओं को अमल में लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी।