देश की न्याय व्यवस्था को और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए Law Minister Arjun Ram Meghwal ने आज Rajya Sabha में Supreme Court जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन बिल, 2026 पेश किया।
इस बिल का मकसद देश की सबसे बड़ी अदालत में लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करना है। पिछले कुछ सालों में Supreme Court में पेंडिंग केसों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है।
Meghwal ने सदन में कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने से न सिर्फ केसों के निपटारे की रफ्तार तेज होगी, बल्कि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह सुधार जरूरी था क्योंकि मौजूदा ढांचे पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा था।
बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने भी अपने सुझाव रखे, हालांकि ज्यादातर दलों ने इस पहल का समर्थन किया। अब यह देखना बाकी है कि यह बिल कब तक पूरी तरह पास होकर लागू होता है और इसका असल फायदा जजों की नियुक्ति के तौर पर कब दिखता है।